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लक्षद्वीप में तीन दशकों के काम के बाद, एक शोध संगठन ने जाना कि क्लाइमेट एक्शन के लिए समुदायों से लंबे समय तक जुड़ाव, सब्र और आर्थिक सहयोग कितना ज़रूरी है।

झारखंड में सरकारी संस्थानों की कमी, सीमित सीटें और ऊंची फ़ीस के चलते अच्छी टीचर एजुकेशन एक दूर का ख़्वाब है। हाशिए के समुदायों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है। ऐसे में व्यवस्था में तत्काल सुधार और निवेश ज़रूरी है।

कम बजट में भी छोटे सामाजिक संगठन अपनी ब्रांडिंग और पहचान मज़बूत कर सकते हैं। प्रभावी संचार, डिजिटल माध्यमों और सही रणनीति से लोगों के साथ भरोसा बनाने और अपने काम को बेहतर ढंग से सामने लाने की शुरुआत की जा सकती है।

इनक्लूजन को अक्सर डॉयर्वसिटी यानी विविधता के साथ जोड़ा जाता है। दोनों में फर्क यह है कि विविधता यह देखती है कि कौन मौजूद है, जबकि इनक्लूजन यह देखता है कि कौन सच में शामिल है।

मध्य प्रदेश में खाद के ई-टोकन ने स्थानीय किसानों को कागज़ात, ओटीपी और विक्रेताओं के भंवरजाल में उलझा दिया। विरोध के बाद व्यवस्था वापस तो ले ली गई, लेकिन किसानों पर इसकी मार अब भी जारी है।

आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं, लोकतंत्र में अपने हक़ की लड़ाई लड़ने, दबाई गई आवाज़ों को बुलंद करने, सत्ता से जवाब मांगने और समाज को बदलने की ताकत हैं।

इस वीडियो में हम समझेंगे कि वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट में क्या फर्क है और दोनों का आपस में क्या संबंध है। साथ ही, जानेंगे कि वोटर लिस्ट में नाम होना क्यों जरूरी है, किन वजहों से नाम सूची से हट सकता है और अगर नाम नहीं मिलता, तो उसे दोबारा जुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए।

आज जब देशभर में लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, हमने सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों से पूछा कि उनके लिए लोकतंत्र के क्या मायने हैं?

जेलों में मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे कैदियों के लिए सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि गरिमा, अधिकार और पुनर्वास पर आधारित देखभाल की ज़रूरत है।