सेक्टर

लक्षद्वीप में तीन दशकों के काम के बाद, एक शोध संगठन ने जाना कि क्लाइमेट एक्शन के लिए समुदायों से लंबे समय तक जुड़ाव, सब्र और आर्थिक सहयोग कितना ज़रूरी है।

दिवाली पर महिलाओं को लक्ष्मी मानकर पूजा जाता है, लेकिन जब वही महिलाएं अपने हक़ की बात करती हैं, तो क्या होता है? जानते हैं आज के व्यंग्य में!

झारखंड में सरकारी संस्थानों की कमी, सीमित सीटें और ऊंची फ़ीस के चलते अच्छी टीचर एजुकेशन एक दूर का ख़्वाब है। हाशिए के समुदायों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है। ऐसे में व्यवस्था में तत्काल सुधार और निवेश ज़रूरी है।

डेडलाइन और ड्रीमलाइन के बीच फंसे मिलेनियल्स अब काम से आगे की ज़िंदगी तलाश रहे हैं। जानिए, करियर के दबाव से ब्रेक लेकर सुकून पाने के उनके दिलचस्प आइडियाज़!

एक दशक के फ़ासले पर हुए दो विरोध प्रदर्शन, और दोनों को जोड़ती एक सामूहिक डोर। क्योंकि साथ खड़े होना सिर्फ़ विरोध करना नहीं, मुश्किल वक़्त में एक-दूसरे का सहारा बनना भी है।

मध्य प्रदेश में खाद के ई-टोकन ने स्थानीय किसानों को कागज़ात, ओटीपी और विक्रेताओं के भंवरजाल में उलझा दिया। विरोध के बाद व्यवस्था वापस तो ले ली गई, लेकिन किसानों पर इसकी मार अब भी जारी है।

एसआईआर की उलझन ऐसी है कि करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या! सुनिए कुछ ऐसे ही किस्से, जो लोगों ने हमारे साथ साझा किए।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पात्र नागरिकों को भी अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुराने रिकॉर्ड, दस्तावेज़ों की कमी, जटिल प्रक्रियाओं और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने के चलते लोगों का समय, पैसा और मतदान के अधिकार तक उनकी पहुंच प्रभावित हो रही है।

2026 का संशोधन अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दायरा सीमित करता है। हालांकि, राज्य सरकारों के पास अब भी यह शक्ति है कि वे ज़मीनी स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।

करियर में आगे बढ़ते हुए महिलाएं धीरे-धीरे पीछे छूट जाती हैं या करियर के कुछ रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला नहीं करतीं। लेकिन यह रूपक समस्या को स्पष्ट करने के बजाय उसे छिपाता अधिक है।

आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं, लोकतंत्र में अपने हक़ की लड़ाई लड़ने, दबाई गई आवाज़ों को बुलंद करने, सत्ता से जवाब मांगने और समाज को बदलने की ताकत हैं।