कर्नाटक में एसआईआर की अधूरी कड़ियां

मैं पिछले ढाई साल से ‘जागृत कर्नाटक’ संगठन के साथ काम कर रहा हूं। जब देश के अलग-अलग हिस्सों में विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर की शुरुआत हुई, तब हम भी इस प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए थे। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद हमें लगा कि केवल इसका विरोध करना काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि धरातल पर इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से लागू करने और लोगों की मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसी सोच के साथ हमने एक टीम बनायी। हमारा काम बूथ लेवल एजेंट (बीएलए यानी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं) को प्रक्रिया समझने में मदद करना और मतदाताओं को अपने दस्तावेज़ सही तरीके से जमा करने में सहयोग देना था।  

एसआईआर में बीएलओ को 2002 की मतदाता सूची के नामों को 2025 की सूची से जोड़ने का काम दिया गया। लेकिन इसके लिए उन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग या नए तौर-तरीकों की पूरी जानकारी नहीं दी गयी थी। नतीजतन, कई जगह केवल उपनाम (सरनेम) के आधार पर नामों की मैपिंग कर दी गयी, जिसका एक बड़ा हिस्सा तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं था। इसका असर ख़ासतौर से महिलाओं पर पड़ा। शादी के बाद घर बदलने वाली कई महिलाओं के नाम उनके पति के माता-पिता से जोड़ दिए गए। कई मामलों में गलत मैंपिग ठीक करवाने के लिए हमें विधानसभा स्तर के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के स्तर पर हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरे क्षेत्रों से जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि यह समस्या वहां भी थी।  

एन्यूमरेशन चरण में दस्तावेज़ों की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आयी। आदिवासी समुदायों के कई लोगों के पास 2002 के दस्तावेज़ नहीं थे, क्योंकि उनके पहचान संबंधी दस्तावेज़ 2010 के बाद बने थे। हमने आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर एक सेमिनार किया, ताकि समुदाय के भीतर ही ऐसे लोग तैयार किए जा सकें जो दूसरों को प्रक्रिया समझा सकें। इस मुद्दे पर हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र भी लिखा। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके पास 2002 की जानकारी नहीं है, वे उस हिस्से को खाली छोड़कर मौजूदा जानकारी भर सकते हैं।   

एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने के दौरान भी बीएलओ और मतदाताओं को पर्याप्त जानकारी नहीं थी। महादेवपुरा जैसे क्षेत्रों में 2002 की मतदाता सूची अपलोड नहीं हुई थी। इस मुद्दे को उठाने के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में हज़ारों मतदाताओं का पुराना डेटा अपलोड किया गया। हमने हेल्पलाइन शुरू की और प्रक्रिया समझाने के लिए वीडियो बनाए। कुछ इलाकों में हमने मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों के भीतर कमेटियां बनाई, जहां वॉलंटियर लोगों की मदद कर सकें।   

हमारी हेल्पलाइन पर अनेकल के एक 93 वर्षीय बुर्जुग का फोन आया। 2002 में वे दिल्ली रहते थे, जहां मतदाता सूची में उनका नाम शुरुआती अक्षरों में दर्ज था। उनका पूरा नाम बाद में दर्ज किया गया। इस अंतर के कारण उन्हें डर था कि कहीं उनका नाम एसआईआर से हटा न दिया जाए।  

देवदासी समुदाय के सदस्यों से जुड़ी एक समस्या भी सामने आई। समुदाय के कुछ सदस्य अपने पिता का नाम दर्ज नहीं कराना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर हमने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद इस समस्या का समाधान हुआ और उन्हें फॉर्म में पिता के नाम वाले कॉलम में उपलब्ध नहीं (एनए) लिखने की अनुमति दी गई। 

हमने यह भी देखा है कि इस दौरान बहुत से बीएलओ पर काम का काफी दबाव था। हमें शिकायतें मिलीं कि लक्ष्य पूरा न करने पर उन्हें कारवाई की धमकी दी जा रही थी। इस दबाब के चलते कई जगह बीएलओ ने घर-घर जाकर सत्यापन किए बिना ही सैकड़ों नाम गलत दर्ज कर दिए। 

घर बदल चुके मतदाताओं के लिए भी प्रक्रिया अस्पष्ट थी। हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जिसके बाद ‘मिंचिना नोंदनी’ अभियान शुरू हुआ। इसके बावजूद लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी और नो-मैपिंग के लाखों नोटिस जारी हुए। इनके जवाब में दस्तावेज़ जमा करने के नियम भी हर जगह एक जैसे नहीं थे। अलग-अलग अधिकारी अलग दस्तावेज़ मांग रहे थे। हमने यह भी देखा कि इस दौरान बहुत से बीएलओ पर भी काफी दबाव था। हमें शिकायतें मिलीं कि लक्ष्य पूरा न करने पर उन्हें कारवाई की धमकी दी जा रही थी। इस दबाव में कई जगहों में बीएलओ ने घर जाकर सत्यापन किए बिना ही सैकड़ों नाम गलत दर्ज कर दिए। 

इस पूरे अनुभव से हमने समझा कि किसी प्रशासनिक प्रक्रिया की सफलता केवल उसके नियमों और तय समय-सीमा से नहीं आंकी जा सकती। यह भी देखना ज़रूरी है कि अलग-अलग परिस्थितियों में लोगों के पास उसे समझने के लिए ज़रूरी जानकारी और संसाधन हैं या नहीं। सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की मदद से कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाए। लेकिन हाशिए के समुदायों के लोगों के लिए अपनी समस्याएं सामने रखना और उनका समाधान ढूंढना कहीं अधिक कठिन रहा।

आदम ख़ान जागृत कर्नाटक में कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।

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