नागरिक संगठन

2026 का संशोधन अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दायरा सीमित करता है। हालांकि, राज्य सरकारों के पास अब भी यह शक्ति है कि वे ज़मीनी स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।

हाल ही में तीस्ता नदी को बचाने के लिए सिक्किम से पश्चिम बंगाल तक एक मार्च निकाला गया। इसके पीछे दो दशकों से चला आ रहा प्रतिरोध है, जो बांधों और हाइड्रोपावर परियोजनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की राशि के साथ उसके वितरण और इस्तेमाल से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं।

पैनल में बोलने की पूरी तैयारी थी...लेकिन तीन घंटे बारिश में सफर करके पहुंचे, तो दर्शक-दीर्घा हमारे इंतज़ार में थी!

बड़े बजट और तय एजेंडे के बिना भी ऐसा संवाद संभव है, जिसमें हर आवाज़ को बराबर जगह मिले। जानिए, ज़मीनी संगठन कैसे अनकॉन्फ़्रेंस के ज़रिए ऐसा मंच बना सकते हैं।

देश का स्कॉलरशिप सिस्टम वंचित छात्रों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में समुदाय-आधारित मॉडल उनके लिए सहयोग की एक नई राह दिखा सकते हैं।

जैसे-जैसे गैर-लाभकारी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या उनकी स्वतंत्र और सवाल उठाने वाली आवाज़ कमज़ोर पड़ती जा रही है?