संविधान

इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे आंदोलनों में ऐसे आंदोलनकर्ता भी दिखते हैं, जिनका राह चलते लोग, पुलिस-मीडिया और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं। यानी एक तरह के "बुरे आंदोलनकर्ता"।

भारत में जेल सुधार के प्रयास अलग-अलग खांचों में बंटे हैं। लेकिन रिहाई के बाद पुनर्वास के लिए पैरवी, भरोसेमंद फंडिंग और संवेदनशीलता की ज़रूरत है।

आंदोलन की असली ताकत सामुदायिक भागीदारी, जमीनी नेतृत्व और व्यापक गठबंधन होते हैं। छोटी-छोटी जीतों, अदालती आदेशों और नीतिगत बदलावों के बावजूद संघर्ष लगातार जारी रहता है।

गणतंत्र की मौजूदा वास्तविकता से स्पष्ट है कि ग्राम संसाधनों का सरकारीकरण और ग्राम शासन के विकेंद्रीकरण के बीच असंतुलन है।

मध्य प्रदेश के टिमरनी में चल रही अपनी तरह की एक अनोखी लाइब्रेरी न केवल संगीत को एक नए तबके तक पहुंचा रही है, बल्कि समाज के सुर भी बदल रही है।

​बिहार में कारावास की हकीकत आज भी जातीय भेदभाव और ढांचागत पक्षपात से प्रभावित है, जिसे समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत है।​

​एकपक्षीय प्रसार के कारण संवैधानिक ज्ञान अभी भी एनटी-डीएनटी समुदायों की पहुंच से बाहर है।​

पुणे स्थित स्वतंत्र शोधकर्ता और लेखक अशोक गोपाल के साथ, हिंदी पॉडकास्ट पुलियाबाज़ी की बातचीत।

सुनिए चर्चा सामाजिक समस्याओं के समाधान में आने वाली बॉटलनेक, सिस्टम थिंकिंग और इससे जुड़े कई और विषयों पर।

संविधान हमें संवैधानिक अधिकार देता है लेकिन यहां पर विकास सेक्टर के लिए जरुरी कुछ ‘सुविधानिक अधिकारों’ की बात की गई है।

वी, द पीपल अभियान के इस वीडियो से जानिए भारतीय संविधान की संरचना और उसके अलग-अलग भागों के बारे में।

नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के इस पॉडकास्ट में सुनें भारतीय संविधान सभा के बनने, उसके सदस्यों के चुने जाने और उस दौर की परिस्थितियों के बारे में।