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दक्षिणी राजस्थान में लोग स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से दवाइयाँ लेने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन आशा कार्यकर्ताओं से नहीं।

बैंकिंग क्षेत्र की डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली का लैंगिक बाधाओं और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच की समस्या को हल करना जरूरी है।

जब तक विभिन्न समुदाय लिंग, जाति, वर्ग और धर्मों के आधार पर लोगों को बाहर रखना बंद नहीं करेंगे तब तक एसडीजी को हासिल करने की तमाम कोशिशें कम पड़ती रहेंगी।

कोविड-19 के इस संकट भरे दौर में साक्ष्य-आधारित और समुदाय-केन्द्रित संवाद अफवाहों और फेक न्यूज के प्रसार को रोक सकता है।

पिछले दो दशकों से कच्छ के 200 गांवों में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही एक अर्धन्यायिक (पैरालीगल) के जीवन में एक दिन।

ऑटिज्म, एडीएचडी और डिप्रेशन जैसी अदृश्य अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए संगठन पांच तरीकों से समावेशी नीतियां बना सकते हैं।