संविधान

​बिहार में कारावास की हकीकत आज भी जातीय भेदभाव और ढांचागत पक्षपात से प्रभावित है, जिसे समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत है।​

​एकपक्षीय प्रसार के कारण संवैधानिक ज्ञान अभी भी एनटी-डीएनटी समुदायों की पहुंच से बाहर है।​

पुणे स्थित स्वतंत्र शोधकर्ता और लेखक अशोक गोपाल के साथ, हिंदी पॉडकास्ट पुलियाबाज़ी की बातचीत।

सुनिए चर्चा सामाजिक समस्याओं के समाधान में आने वाली बॉटलनेक, सिस्टम थिंकिंग और इससे जुड़े कई और विषयों पर।

संविधान हमें संवैधानिक अधिकार देता है लेकिन यहां पर विकास सेक्टर के लिए जरुरी कुछ ‘सुविधानिक अधिकारों’ की बात की गई है।

वी, द पीपल अभियान के इस वीडियो से जानिए भारतीय संविधान की संरचना और उसके अलग-अलग भागों के बारे में।

भले ही भारत का संविधान विश्व स्तर पर सबसे उदार और प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है, लेकिन देश का युवा इसके बारे में कम ही जानता है।

संविधान में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था तो कर दी गई है लेकिन ज़रूरी है कि राज्य भी स्थानीय सरकार की क्षमता को बढ़ाने पर काम करें।